उठ रहे सवाल : शासकीय, गैरशासकीय कार्यालयों में भी पुराने चालू मीटर हटा कर स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे आखिर कारण क्या ?
अब भी समझ से परे स्मार्ट मीटर का फंडा

उठ रहे सवाल : शासकीय, गैरशासकीय कार्यालयों में भी पुराने चालू मीटर हटा कर स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे आखिर कारण क्या ?
सीहोर, 21 नवंबर 2026
एमपी मीडिया पॉइंट
सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में बार-बार क्यों बदले जा रहे बिजली के मीटर? स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर उठे सवाल, लिखित आदेश और जवाबदेही की मांग। नागरिकों का कहना है कि पिछले वर्ष मीटर बदले, अब फिर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी! आखिर पुराने मीटरों में ऐसी क्या कमी आ गई?
मध्यप्रदेश में बिजली विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में पहले से संचालित बिजली के मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सीहोर जिले के विभिन्न पंचायतों में भी यही कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले वर्ष ही कई सरकारी संस्थानों में मीटर बदले गए थे, तो अब दोबारा मीटर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या पुराने मीटर खराब थे, तकनीकी रूप से अनुपयोगी थे या यह किसी नई सरकारी योजना के तहत किया जा रहा है?
बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर सरकारी स्कूलों एवं कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी जब मीटर बदलने का लिखित आदेश, शासन की स्वीकृति अथवा विभागीय निर्देश मांगते हैं, तो उन्हें स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। वहीं, मीटर बदलने को लेकर संबंधित कर्मचारियों पर दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
आखिर लिखित आदेश दिखाने में परेशानी क्यों?
सवाल यह है कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शासन की स्वीकृत योजना के तहत किया जा रहा है, तो संबंधित अधिकारियों को उसका आदेश, कार्यादेश और अधिकृत निर्देश दिखाने में क्या परेशानी है?
सरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यालय की संपत्ति और बिजली व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ऐसे में उन्हें यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन-सी एजेंसी मीटर बदल रही है, किस आदेश के तहत काम कर रही है और पुराने मीटरों का क्या किया जा रहा है।
किसे मिल रहा है लाभ, कितना हो रहा है खर्च?
इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए।
– स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का कुल बजट कितना है?
– पिछले वर्ष बदले गए मीटरों को फिर क्यों बदला जा रहा है?
– पुराने मीटरों की तकनीकी जांच हुई या नहीं?
– ठेका किस कंपनी को दिया गया है?
– मीटर बदलने के कार्य की निगरानी कौन कर रहा है?
– क्या सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों को लिखित आदेश और पूर्व सूचना दी गई है?
– क्या इस पूरी प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र ऑडिट या तकनीकी परीक्षण हो रहा है?
वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए
इस मामले में जिला एवं संभाग स्तर के वरिष्ठ विद्युत अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि यह कार्य शासन के निर्देश पर हो रहा है, तो आदेश सार्वजनिक किए जाएं। यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी या अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए।
जनहित में मांग है कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने की पूरी प्रक्रिया, शासन की स्वीकृति, बजट, ठेका, पुराने मीटरों की स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक करें।
स्मार्ट मीटर लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, नियमों का पालन और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सवाल सीधा है कि जब काम सरकारी आदेश से हो रहा है, तो आदेश दिखाने में संकोच क्यों?



