
सीहोर, 20 मार्च 2025. एमपी मीडिया पॉइंट
जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने विभागवार तथा बैंकवार स्वरोजगार योजनाओं के ऋण प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि बैंक से मिलने वाला ऋण अपना स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं के जीवन की दिशा बदल सकता है। यह ऋण न केवल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा बल्कि उसके द्वारा स्थापित रोजगार से अन्य बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए ऋण प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि बैंकों से समय पर ऋण वितरित हो।
समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि विभाग द्वारा प्रेषित किए गए ऋण प्रकरणों को अपने पास लंबित न रखें। ऋण प्रकरणों में कोई कमी या त्रुटि हो तो तुरंत विभाग को लौटाएं ताकि कमियों को दूर कर तुरंत बैंक को प्रेषित किया जा सके। बैठक में उन्होंने बैंकवार तथा विभागवार एक-एक ऋण प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भारत सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। यदि बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो बीमा प्रकरण की स्वीकृति तथा बीमा राशि वितरण राशि की कार्यवाही शीघ्र की जाए ताकि उनकें परिजनों को आर्थिक संबल मिल सके। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने सभी शासकीय योजनाओ की प्रगति की समीक्षा की तथा सीएम हेल्पलाइन में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी बैंको को बधाई दी। बैठक में एलडीएम अरुण कुमार शर्मा, आरबीआई एलडीओ धीरज गुप्ता सहित सभी शासकीय विभागों के जिला अधिकारी एवं सभी बैंको के जिला समन्वयक उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024-25 एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024-25 अंतर्गत अभी तक 218 प्रकरण स्वीकृत कर 217 प्रकरणों राशि वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 96 प्रकरण प्रकरण स्वीकृत कर 97.23 लाख की राशि वितरित की गई। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत सीहोर द्वारा 08 प्रकरणों में 18.76 लाख रूपये राशि वितरित की गई। जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति द्वारा 83 प्रकरणों में 223.38 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत 45 प्रकरणों में 253.84 लाख रूपये की राशि वितरित की गई है।