• जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी नागरिकों की समस्याएं
एमपी मीडिया पॉइंट
विजय मालवीय
• जनसुनवाई में 83 नागरिकों ने प्रस्तुत किए अपने आवेदन
• कलेक्टर ने सुनी जनसुनवाई में पहुंचे सेवानिवृत्त शिक्षक की शिकायत
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेह जैन ने जिलेभर से आए नागरिकों की सुनवाई की और उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई में आए नागरिको स न केवल आवेदन लिया बल्कि उनकी पूरी बात गंभीरता से सुनी और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। आज आयोजित जनसुनवाई में जिलेभर 83 नागरिकों ने अपने आवेदन पत्र दिए। कलेक्टर बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से एसडीएम, जनपद सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को भी नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय के साथ ही जनपद कार्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में भी जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में अधिकांश आवेदन पत्र भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा, आपसी विवाद, मेढ.-रास्ता विवाद, बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, गन लाइसेंस, सेवनिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभ से संबधित, फर्जी तरीके से गाड़ी विक्रय करने से संबधित आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
निजी जमीन पर पुलिया और नाला बनाने की शिकायत
ग्राम हसनाबाद निवासी श्रीमती स्मिता सिंह ठाकुर ने जनसुनवाई में कलेक्टर बालागुरु के. को अपना आवेदन देते हुए बताया कि उनकी निजी भूमि में पंचायत द्वारा नाला एवं पुलिया का निर्माण किया जा चुका है, इस कारण उनकी फसल पानी भर जाने के कारण खराब हो जाती है। उन्होंने कलेक्टर बालागुरू के. से निवेदन करते हुए इस पुलिया एवं नाले का निर्माण शासकीय भूमि में कराने की मांग की है।
जनसुनवाई में पहुंचे सेवानिवृत्त शिक्षक
सीहोर के कस्बा निवासी श्री अब्दुल मुबीन खान ने जनसुनवाई में कलेक्टर से निवेदन करते हुए कहा कि वे लगभग 16 माह पहले सहायक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक उन्हें अर्जित अवकाश से मिलने वाले लाभ का भुगतान किया गया है। उन्होंने अपने अर्जित अवकाश का शीघ्र भुगतान कराने की कलेक्टर बालागुरू के. से गुहार लगाई है। कलेक्टर बालागुरू के. ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
